महाराष्ट्र में अजित पवार ने पेश किया बजट, एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का कैसे रखा लक्ष्य

मुंबई: महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर तक बनाने का लक्ष्य रखते हुए वित्त मंत्री अजित पवार ने वर्ष 2024-25 के चार महीनों के सरकारी खर्च के लिए अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में बुनियादी सेवाओं को मजबूत करते हुए निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है और किसी भी टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी की वाहवाही करते हुए अजित पवार ने बजट में किसान, मजदूर, महिला, छात्र, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक, व्यापारियों सहित सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की है। अयोध्या और श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए 77 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या में पांच एकड़ जमीन में महाराष्ट्र भवन बनाने की सरकार की योजना है। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये की जाएगी। दिल्ली में नए संसद भवन की तर्ज पर मुंबई में मंत्रालय व आसपास की सरकारी इमारतों का आधुनिकीकरण करने का इरादा भी सरकार ने जाहिर किया।

मंगलवार को विधानसभा में अजित पवार और विधान परिषद में मंत्री दीपक केसरकर ने 2024-25 के लिए 6 लाख 522 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें 9,734 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा दिखाया गया है और राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

इन परियोजनाओं पर फोकस

अंतरिम बजट में 4 लाख 98 हजार 758 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह और 5 लाख 8 हजार 492 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय दिखाया गया है। बजट में सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो, बिजली जैसी 22 आधारभूत विकास क्षेत्र की परियोजनाओं को लागू करने के लिए महाराष्ट्र राज्य आधारभूत सुविधा विकास महामंडल की स्थापना की गई है।

रेलवे परियोजनाओं के लिए 15,554 करोड़

अंतरिम केंद्रीय बजट में राज्य में रेलवे परियोजनाओं के लिए 15,554 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विरार-अलीबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर के लिए 22,225 करोड़ रुपये, पुणे रिंग रोड के लिए 10,519 करोड़ रुपये और जालना-नांदेड एक्सप्रेस-वे के लिए 2,886 करोड़ रुपये की राशि जुटाई जा रही है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा करने का दावा किया गया है। नवी मुंबई हवाई अड्डे का काम तेजी से चल रहा है और पहला चरण मार्च, 2025 तक शुरू हो जाएगा। सरकार सभी जिलों में 15-बिस्तर वाले ‘डे-केयर’ आधुनिक कीमोथेरेपी केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा 234 ग्रामीण अस्पतालों में डायलिसिस केंद्र शुरू किए जाएंगे।

बजट की खास बात

– बुनियादी सेवाओं पर दिया गया है जोर
– अयोध्या व श्रीनगर में बनेगा महाराष्ट्र भवन
– 5000 महिलाओें को दिए जाएंगे पिंक रिक्शा
– स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन होगी 20 हजार
– पुणे के औंध में एम्स बनाने की योजना