भोपाल: 1 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। इस सत्र में सरकार अपना बजट प्रस्तुत कर सकती है। इस सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में एक नई परंपरा देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 7 रत्न विधानसभा में मुख्यमंत्री की तरफ से मोर्चा संभालते दिखाई देंगे।
बता दें, कि सीएम डॉ. मोहन यादव के पास अभी सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, खनिज साधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रवासी भारतीय, विमानन, नर्मदा घाटी विकास, जनसंपर्क, विधि एवं विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आनंद और लोक सेवा प्रबंधन विभाग हैं। ऐसे में तय है कि सीएम के पास विधानसभा में जो भी सवाल आएंगे, इनके जवाब भी देने होंगे। सीएम ने इनके जवाब देने की जिम्मेदारी सात राज्यमंत्री को दी गई है, जिसमें कृष्णा गौर, धर्मेन्द्र सिंह लोधी, नरेन्द्र शिवाजी पटेल जैसे कई नाम शामिल हैं। इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर को भी पहुंचा दी गई है।
यह मंत्री किये गए अधिकृत
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके लिए राज्य मंत्री कृष्णा गौर, धर्मेन्द्र सिंह लोधी, गौतम टेटवाल, नरेन्द्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह को अधिकृत किया है। ये सभी सत्र के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का निभाएंगे।
ऐसे बनाई रणनीति
विधानसभा में अगर उपरोक्त विभाग से जुड़े सवाल प्रश्नकाल में आते हैं तो अधिकृत मंत्रियों द्वारा इनके उत्तर दिए जाएंगे। संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रश्न दिनांक से पूर्व संबंधित राज्यमंत्री के साथ बैठकर उन्हें संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जिससे सदस्यों की जिज्ञासा का समाधान किया जा सके। वहीं अतारांकित प्रश्नों के उत्तर अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के अनुमोदन से विधानसभा सचिवालय भेजे जाएंगे। कोई भी उत्तर अपूर्ण न हो, इसके लिए अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश कुमार राजौरा पहले ही अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं।
कौन किस विभाग के देगा उत्तर
राज्यमंत्री | विभाग |
कृष्णा गौर | सामान्य प्रशासन |
धर्मेन्द्र सिंह लोधी | नर्मदा घाटी विकास, जनसंपर्क |
गौतम टेटवाल | विधि एवं विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |
नरेन्द्र शिवाजी पटेल | गृह, जेल |
प्रतिमा बागरी | प्रवासी भारतीय, विमानन |
दिलीप अहिरवार | खनिज साधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन |
राधा सिंह | लोक सेवा प्रबंधन |
तीसरा सत्र है यह
1 जुलाई से शुरू हो रहा सत्र मौजूदा सरकार का तीसरा सत्र हैं। इससे पहले दो सत्र हो चुके हैं। डॉ. मोहन यादव सरकार का दूसरा सत्र 7 फरवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक चला था। इस सत्र के दौरान सरकार ने लेखानुदान प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री के तौर पर डॉ. मोहन यादव और दो उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने शपथ ली थी, उसके बाद 18 से 21 दिसंबर तक नई सरकार का पहला सत्र आयोजित हुआ था, जिसमें सदस्यों की शपथ हुई थी।