मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों को थोड़ा समय और दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पनवेल में संपत्ति कर बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बकाएदारों को जब्ती पूर्व नोटिस जारी किया गया है। आयुक्त गणेश देशमुख के निर्देश पर संपत्ति कर विभाग की टीम ने 108 बकाएदारों को नोटिस जारी की है।
मुंबई : मुंबईकरों और राजनीतिक दलों के विरोध तथा विधानमंडल में मुद्दा उठने के बाद बैकफुट पर आई बीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स भरने की मोहलत बढ़ा दी है। मुंबईकर अब 25 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं। बीएमसी तब तक कोई दंड नहीं लगाएगी। बीएमसी ने आर्थिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स का बिल 27 फरवरी, 2024 से भेजना शुरू किया था, इसमें 31 मार्च तक बिल न भरने पर 2 प्रतिशत दंड वसूली का भी प्रावधान था। बीएमसी नियम के अनुसार, 6-6 महीने में दो प्रॉपर्टी टैक्स बिल भरने के लिए भेजा जाता है। बिल को भरने के लिए 3 महीने की मोहलत दी जाती है। लेकिन इस बार बीएमसी ने पूरे साल का बिल एक साथ भेज दिया है। बीएमसी के इस कदम का बीजेपी सहित कांग्रेस एवं सपा ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि मुंबईकरों को पूरे साल का बिल भरने के लिए सिर्फ एक महीने मौका मिल रहा था।
बीएमसी ने आर्थिक वर्ष 2023-24 में 4500 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स से कमाई होने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 800 करोड़ रुपये ही बीएमसी वसूल पाई है, अभी 3700 करोड़ रुपये वसूलने बाकी हैं।
प्रस्तावित 10 प्रतिशत पानी कटौती रद्द
मुंबईकरों पर 1 मार्च से 30 जून तक 10 प्रतिशत पानी की कटौती का संकट टल गया है। राज्य सरकार बीएमसी की मांग को मानते हुए मुंबई को रिजर्व वायर से अतिरिक्त पानी देने पर राजी हो गई है। सरकार भातसा और अपर वैतरणा से बीएमसी को पानी उपलब्ध कराएगी। 1 मार्च 2024 तक मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली झीलों में कुल भंडारण क्षमता का सिर्फ 42.67 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। इसलिए बीएमसी ने 1 मार्च 2024 से मुंबई में 10 प्रतिशत पानी की कटौती का निर्णय लिया था।