नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही एक अलग फैक्ट चेक यूनिट का गठन करने वाली है। ये फैक्ट चेक यूनिट सोशल मीडिया कंटेंट पर निगरानी रखेगी। केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के तहत आने वाली फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार के लिए फैक्ट चेक यूनिट होगी।
संशोधित IT नियमों के तहत बनाई गई है यूनिट
हाल ही में संशोधित IT नियमों के तहत इस यूनिट को बनाया गया है। PIB का कहना है कि फैक्ट चेक यूनिट का मकसद फेक न्यूज, गलत जानकारी को रोकना और लोगों को केंद्र सरकार से जुड़ी संदिग्ध और संदेहास्पद जानकारी को रिपोर्ट करवाने का आसान तरीका प्रदान करना है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 13 मार्च को फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
अदालत में दी गई चुनौती
कोर्ट ने कहा था कि इससे कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि यूनिट का राजनीतिक विचारों, व्यंग्य, कटाक्ष या राजनीतिक टिप्पणियों को रोकने या दबाने का या उसकी कोशिश करने का नहीं है। विरोध में याचिका स्टैंडअप कॉमेडियन कुणान कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने बंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है।