कांग्रेस ने चला पुरानी पेंशन योजना का दांव! चुनावी प्रदेशों में लगाई बड़े वादों की झड़ी

आइए एक एक करके जानते हैं 3 प्रदेशों में कांग्रेस के बड़े चुनावी वादे।

सबसे पहले बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां 7 नवंबर और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2018 की तरह किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की। कांग्रेस सरकार बनने पर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी जाएगी। इससे पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी जा रही थी कांग्रेस। 200 यूनिट तक फ्री बिजली की बात भी कह रही है। कांग्रेस सरकार ₹10 लाख तक का फ्री इलाज कराएगी। महतारी न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में ₹500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। वहीं केजी से लेकर पीजी तक फ्री एजुकेशन का वादा भी छत्तीसगढ़ में किया गया है।

अब बात करते हैं मध्यप्रदेश की। यहां कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ वादे किए हैं। कांग्रेस ने राज्य की जनता से एक एक वादे किए हैं। कांग्रेस सरकार बनने पर जय किसान कृषि ऋण माफी योजना जारी करने की बात कही। कमलनाथ सरकार बनने पर कांग्रेस। घरेलू गैस सिलेंडर सिर्फ ₹500 में देगी। एमपी में कांग्रेस सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी बात कही गई है। सरकारी सेवाओं और योजनाओं में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की बात है और हर महीने महिलाओं को ₹1,500 नारी सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार बनने पर मध्यप्रदेश में जातिगत जनगणना कराने का भी वादा किया गया है। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कमलनाथ बीते 2 वर्षों से हर मंच पर कर रहे हैं।

राजस्थान के लिए कांग्रेस का वादा

चर्चा करते हैं राजस्थान की जनता के लिए कांग्रेस की गारंटी की। राज्य में 25 नवंबर को इलेक्शनों होने वाले हैं। प्रदेशों में कांग्रेस की गारंटी राजस्थान में सरकार बनने पर कांग्रेस ₹2 प्रति किलो गोबर खरीदेगी। सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। 1 करोड़ परिवारों को ₹5 में गैस सिलेंडर देने की बात कही गई है। परिवार की महिला मुखिया को हर साल ₹10,000 देने की बात सामने आई है।

वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम का भी जिक्र राजस्थान में किया गया है, जबकि गहलोत सरकार पहले ही यहां ओटीएस लागू कर चुकी है। राजस्थान में बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से शिक्षा देने का भी वादा कांग्रेस ने किया है तो इन तीनों राज्यों में कांग्रेस के वादों, घोषणाओं और गारंटियों पर जनता कितना भरोसा करती है ये तो वक्त बताएगा। वहीं ओपीएस का मुद्दा कितना कारगर साबित होता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा।