मुंबई : दिल्ली में डीजल वाहनों पर 10 साल के प्रतिबंध के बाद, मुंबई भारत का दूसरा ऐसा करने वाला शहर हो सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए डीजल वाहनों को हटाने का सुझाव दिया। कहा जा रहा है कि ये डीजल वाहन मुंबई की हवा खराब कर रहे हैं। अदालत ने लकड़ी और कोयले से चलने वाले भट्टों को विनियमित करने का भी प्रस्ताव दिया, जिन्हें ‘भट्टी’ के रूप में जाना जाता है, जो बेकरी में उपयोग हो रहे हैं। हाई कोर्ट के सुझाव पर काम करते हुए महाराष्ट्र सरकार मुंबई में चरणबद्ध तरीके से पुराने डीजल वाहनों को हटाने पर काम करेगी।
मुंबई में डीजल वाहन और वायु प्रदूषण
बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने का विचार उठाया है। मुंबई की वायु गुणवत्ता पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने और स्वच्छ विकल्पों को बढ़ावा देने पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मामले में शामिल वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने बताया कि निर्माण स्थलों और भारी उद्योगों के बाद बेकरी ‘भट्टी’ शहर में प्रदूषण का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत हैं।
निर्माण स्थलों से प्रदूषण को संबोधित करना
मुंबई में चल रहे निर्माण के कारण होने वाला प्रदूषण प्रमुख चिंताओं में से एक है। अदालत ने इसे बिगड़ती वायु गुणवत्ता में एक प्रमुख कारक के रूप में रेखांकित किया है। निर्माण स्थलों पर वास्तविक समय में प्रदूषण की निगरानी करने का सुझाव दिया। मुंबई पारंपरिक रूप से पेट्रोल वाहनों पर अधिक निर्भर रहा है, डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के उच्च न्यायालय के प्रस्ताव का उद्देश्य शहर के बढ़ते प्रदूषण संकट को दूर करना है।